एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी महिलाओं से विवाह करने वालों को पहले सरकार की सहमति लेनी होगी और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से विवाह के आवेदन प्रस्तुत करने होंगे. नियमों में साफ किया गया है कि तलाकशुदा मर्दों को तलाक के छह महीनों के अंदर नई शादी का आवेदन करने की इजाजत नहीं होगी.
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